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बिहार में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के आरक्षण की सीमा 50 से बढ़ाकर 65 प्रतिशत की गई
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बिहार विधानसभा में सर्वसम्मति से दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़ों के लिए सरकारी नौकरी तथा शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने से संबंधित विधेयकों को पारित कर दिया गया। 
Supreme Court ने जातिगत जनगणना पर रोक लगाने, यथास्थिति आदेश से किया इनकार
उच्चतम न्यायालय ने जाति जनगणना करने और उसे प्रकाशित करने के बिहार सरकार के फैसले पर रोक लगाने या यथास्थिति बनाए रखने से इनकार करते हुए शुक्रवार को कहा कि वह राज्य सरकार या किसी भी सरकार को निर्णय लेने से नहीं रोक सकता। 
Bihar Caste Census: बिहार सरकार ने जातिगत आंकड़े जारी किए, राहुल बोले- जितनी आबादी, उतना हक़, ये हमारा प्रण
बिहार सरकार ने गांधी जयंती के मौके पर सोमवार को राज्य में निवास करने वालों के जातिगत आंकड़े जारी कर दिए वहीं आर्थिक और सामाजिक रिपोर्ट बाद में जारी की जाएगी। 