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मेक-इन-इंडिया उत्पादों को सरकारी खरीद में प्राथमिकता, वित्त विभाग ने जारी किए नए दिशा-निर्देश
राजस्थान सरकार ने बजट 2026-27 के तहत 'मेक-इन-इंडिया' उत्पादों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। नई नीति में राज्य की सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों (MSE) को निविदा में विशेष लाभ मिलेगा। 10 करोड़ से अधिक की खरीद में 50% स्थानीय सामग्री का सत्यापन अनिवार्य होगा। -(17).png)
जीपीएफ व पुरानी पेंशन योजना पर 7.1 प्रतिशत ब्याज दर तय
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राज्य सरकार ने 1 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक जीपीएफ, ओपीएस व सीपीएफ जमा पर 7.1 प्रतिशत वार्षिक ब्याज तय किया, जिससे कर्मचारियों और पेंशनधारकों को लाभ मिलेगा। 
आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण-पत्र ही मान्य
कार्मिक विभाग सभी विभागों को भेजेगा परिपत्र 
दिव्यांगजन को पदोन्नति में भी मिलेगा 4% आरक्षण : मुख्यमंत्री ने किया परिपत्र का अनुमोदन
प्रभावी पालना के लिए हर विभाग में नियुक्त होंगे नोडल अधिकारी 
अडानी के सभी पोर्ट पर पाक, ईरान और अफगानिस्तान से आया माल बैन
मुंद्रा बंदरगाह पर ड्रग मिलने के बाद बड़ा फैसला : एपीएसईजेड ने जारी किया सर्कुलर, 15 नवम्बर से लागू होगा 