दिल्ली में लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों से व्यापार ठप होने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि किसी स्थान पर अनिश्चितकाल तक कब्जा नहीं किया जा सकता। विरोध करना सबका अधिकार है, लेकिन दूसरों के लिए भी जगह बचनी चाहिए। कोर्ट ने आयोजकों को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया।

भारत सरकार ने दिल्ली प्रदर्शनों के मामलों पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की टिप्पणी को देश के आंतरिक मामलों में अनावश्यक दखल करार दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थाई मिशन ने स्पष्ट किया है कि भारत का संविधान नागरिकों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार देता है, जिसे स्वतंत्र न्यायपालिका और कानून के दायरे में विनियमित किया जाता है।

बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के विरोध में विश्व हिंदू परिषद समेत कई संगठनों ने दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हिंदू समुदाय की सुरक्षा की मांग की, पुलिस से झड़प भी हुई।