प्रदेश में डिजिटल सेटलमेंट के जरिए प्रदेश भर में भूमि का फाइनल रिकॉर्ड तैयार करने की कवायद शुरू की थी। प्रदेश की 12 तहसीलों में पायलट प्रोजक्ट के तौर पर यह काम शुरू किया गया था।