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सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट : पीएम सूर्यघर योजना से जुड़कर घरेलू बिजली उपभोक्ता अब बनेंगे ऊर्जादाता
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वहीं, नाबालिग, दिव्यांग, महिला, एससी-एसटी वर्ग के पीड़ित के खिलाफ ऐसा अपराध करने पर न्यूनतम दस साल और अधिकतम 20 साल जेल तथा दस लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। 