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अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुपालन के लिए ईरानी विदेश मंत्रालय ने यूरोपीय संघ की अपील को किया खारिज, होर्मुज़ जलड़मरूमध्य से ज़हाजों के आवागमन की स्थिति को देखते हुए पाखंड बताया
ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य पर यूरोपीय संघ की 'टोल-फ्री' आवागमन की मांग को "पाखंड" बताते हुए खारिज कर दिया है। ईरानी प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून ईरान को सैन्य आक्रामकता रोकने से नहीं रोकता। अमेरिकी नाकाबंदी के विरोध में आईआरजीसी ने शनिवार से होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह बंद करने की घोषणा की है। -(14)1.png)
मुक्त व्यापार समझौते के करीब ऑस्ट्रेलिया-ईयू: विवादास्पद मुद्दों को हल करने के बाद समझौते पर कर सकते हैं हस्ताक्षर
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ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर जल्द हस्ताक्षर हो सकते हैं। प्रधानमंत्री अल्बानीज और उर्सला वॉन डेर लेयन लाल मांस निर्यात से जुड़े शेष विवादों को सुलझाने के करीब हैं। 
स्पेन सरकार का बड़ा फैसला, 16 साल से कम उम्र के बच्चों का सोशल मीडिया अकाउंट होगा ब्लॉक
स्पेन सरकार सोशल मीडिया अकाउंट बनाने की न्यूनतम कानूनी उम्र 14 से बढ़ाकर 16 वर्ष करने पर विचार कर रही है। प्रस्तावित कानून के तहत किशोर बिना अभिभावक की अनुमति अकाउंट नहीं खोल सकेंगे। सरकार 2026 तक उम्र प्रमाणन तकनीक लागू करना चाहती है। 7.jpg)
फ्रांस EU के साथ थाईलैंड की वीजा-मुक्त यात्रा के समर्थन को तैयार
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फ्रांस थाईलैंड और यूरोपीय संघ (ईयू) के नागरिकों की पारस्परिक वीजा-मुक्त यात्रा पर समझौते पर हस्ताक्षर करने के थाईलैंड के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए तैयार है। 6.jpg)
चार्ल्स मिशेल ने EU से अपनी रक्षा में निवेश करने का आह्वान किया
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मिशेल ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) सहयोगियों के साथ वाशिंगटन के संबंधों के बारे में दिए गए एक बयान के बाद यह बात कही। 
रूस का यूक्रेन पर कोहराम: यूरोपीय संघ ने रूस के रक्षा मंत्री और सैन्य प्रमुख पर लगाया प्रतिबंध
रूस के यूक्रून पर हमले के बाद से ही वैश्विक स्तर पर स्थितियां चिंताजनक 
यूरोपीय संघ के 9 देशों ने कोविशील्ड वैक्सीन को दी मान्यता, एस्टोनिया ने कोवैक्सीन को भी स्वीकारा
यूरोपीय संघ के 9 देशों ने भारत मे निर्मित कोविशील्ड वैक्सीन को मान्यता दे दी है तथा एस्टोनिया ने कोवैक्सीन सहित सभी भारतीय टीकों को मान्यता देने का ऐलान किया है। इन यूरोपीय देशों ने यह कदम भारत द्वारा इस आशय के आग्रह के बाद उठाया है। 