राज्यसभा में वित्त विधेयक 2026 पर तीखी बहस हुई। विपक्ष ने कॉरपोरेट टैक्स में कमी और आम जनता पर बढ़ते बोझ का आरोप लगाते हुए सरकार को घेरा। वहीं, भाजपा ने पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कटौती को जनहितैषी बताया। तृणमूल और द्रमुक ने आर्थिक असमानता और चुनावी राजनीति पर सवाल उठाते हुए सब्सिडी में कटौती की आलोचना की।

आम जनता को महंगाई से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर ₹10-10 प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार, वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बावजूद घरेलू कीमतों को स्थिर रखने के लिए यह ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। इससे तेल कंपनियों और उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी।