दादी शब्द को लेकर सात दिन चले गतिरोध के खत्म होने के दूसरे दिन ही जनजाति और सामाजिक न्याय की अनुदान मांगों पर बहस के दौरान अपशब्द का मामला विधानसभा में सुनाई दिया।

कहा जनता की आवाज उठाने पर प्रशासन द्वारा दबाया जा रहा है