राजस्थान सरकार ने सार्वजनिक हित में बड़ा फैसला लेते हुए ऋण साधनों पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी को 31 मार्च 2030 तक माफ कर दिया है। वित्त विभाग की अधिसूचना के अनुसार, यह छूट सरकारी कंपनियों, निगमों और विकास प्राधिकरणों द्वारा लिए गए ऋणों पर लागू होगी।