जल संसाधन विभाग ने भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11-12 के तहत एक सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी की है।