ईसरदा बांध परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू : अवाप्ति में 363.3508 हेक्टेयर सरकारी और 9.8111 हेक्टेयर निजी भूमि शामिल, विभाग ने जारी की विज्ञप्ति
जल संसाधन प्रबंधन में अहम योगदान देगी
जल संसाधन विभाग ने भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11-12 के तहत एक सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी की है।
जयपुर। ईसरदा बांध परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस परियोजना में ईसरदा बांध के इंटक वेल निर्माण, बांध (जीरो पॉइंट) से सवाईसागर (मंडावर रोड) तक सड़क निर्माण और अन्य सार्वजनिक कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। इसके लिए कुल 373.1619 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी, जिसमें 363.3508 हेक्टेयर सरकारी भूमि और 9.8111 हेक्टेयर निजी भूमि की अवाप्ति शामिल है।
जल संसाधन विभाग ने भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11-12 के तहत एक सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी की है। इसके अनुसार, संबंधित क्षेत्र के हितकारी व्यक्तियों से 60 दिनों के भीतर अपनी आपत्तियां लिखित रूप में अतिरिक्त कलेक्टर (पुनर्वास) एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी, बीसलपुर परियोजना, देवली को प्रस्तुत करने का आह्वान किया गया है।
सरकार ने परियोजना की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए अपने अधिकारियों, सेवकों और श्रमिकों को प्रभावित क्षेत्रों में प्रवेश, सर्वेक्षण और आवश्यक कार्य करने की अनुमति दी है। यह परियोजना सार्वजनिक हित में जल संसाधन के उपयोग को बढ़ाने और क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से की जा रही है। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी होने के बाद ईसरदा बांध परियोजना क्षेत्र के विकास और जल संसाधन प्रबंधन में अहम योगदान देगी।
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