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कर्नाटक हाईकोर्ट ने केन्द्र के खिलाफ ट्विटर की याचिका खारिज की, कहा- सरकार के पास ब्लॉकिंग ऑर्डर जारी करने की शक्ति
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को ट्विटर की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें प्लेटफॉर्म पर कुछ आपत्तिजनक अकाउंट और ट्वीट्स को ब्लॉक करने के केंद्र सरकार के द्वारा फरवरी 2021 और 22 के बीच आदेश को चुनौती दी गई थी। 1.png)
शव के साथ दुष्कर्म आईपीसी में दंडनीय अपराध नहीं : कर्नाटक हाइकोर्ट
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी को यह कहते हुए बरी कर दिया कि शव का यौन उत्पीडऩ भारतीय दंड संहिता कर धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध नहीं है। 