गौतलब है कि पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया था कि उसके साथ हुई हैवानियत के दौरान वो आरोपियों से अस्पताल जाने की गुहार लगाती रही, लेकिन उन लोगों ने उसकी एक न सुनी।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पार्दीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलें सुनने के बाद उनकी गुहार ठुकरा दी।