कांग्रेस का शिक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर आरोप : खेड़ा ने उठाए सीबीएसई और परीक्षा घोटाले के मुद्दे, बोले- लाखों युवाओं का भविष्य हो रहा प्रभावित
सरकार गंभीर संकट पर संवेदनशीलता नहीं दिखा रही
नई दिल्ली। कांग्रेस ने केन्द्र सरकार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर आरोप लगाया कि देश में लगातार पेपर लीक और परीक्षा संबंधी अनियमितताओं के मामले सामने आ रहे हैं, जिससे लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है, लेकिन सरकार इस गंभीर संकट पर बिल्कुल भी संवेदनशीलता नहीं दिखा रही है। कांग्रेस मीडिया विभाग चेयरमैन पवन खेड़ा ने सोमवार को कांग्रेस मुख्यालय से प्रेस बातचीत कर केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया है। खेड़ा ने कहा कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई), राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (नीट), केंद्रीय विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी), संयुक्त प्रवेश परीक्षा(जेई) और बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) जैसी प्रमुख परीक्षाओं में पिछले दो वर्षों के दौरान सामने आए विवादों ने युवाओं का विश्वास कमजोर किया है। उन्होंने दावा किया कि जिस मामले की सच्चाई सरकारी एजेंसियां उजागर नहीं कर सकीं, उसे एक 19 वर्षीय एथिकल हैकर ने सामने लाकर शिक्षा व्यवस्था की खामियों को उजागर कर दिया।
कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हालिया मन की बात कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि देश के युवा परीक्षा घोटालों और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े सवालों के जवाब चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने इन मुद्दों पर चर्चा नहीं की। उन्होंने कहा कि जहां विपक्ष युवाओं के भविष्य और रोजगार के मुद्दे उठा रहा है, वहीं सरकार इन सवालों से बचती नजर आ रही है। खेड़ा ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बयान पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि परीक्षा घोटालों पर उठ रहे सवालों का जवाब देने के बजाय विपक्ष पर आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं, अभिभावकों और पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर निराशा और ङ्क्षचता का माहौल है।
उन्होंने शिक्षा मंत्रालय में सोमवार सुबह लगी आग की घटना का जिक्र करते हुए इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की और कहा कि सरकार को शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित कर युवाओं का विश्वास बहाल करना चाहिए। कांग्रेस ने सरकार से मांग की कि परीक्षा प्रणाली में सुधार, पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई और शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार तत्काल प्रभावी कदम उठाए।

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