नई दिल्ली। कांग्रेस कोषाध्यक्ष और सांसद अजय माकन और पार्टी के विधि, मानवाधिकार एवं आरटीआई विभाग के अध्यक्ष अभिषेक मनु सिंघवी ने युवा अधिवक्ताओं को पार्टी की मुख्यधारा से जोड़ने और सूचना के अधिकार कानून को मजबूत करने के लिये 4 नयी पहलों की घोषणा की है। कांग्रेस मुख्यालय मेंदोनों नेताओं ने इस आशय की घोषणा की है। पहली पहल कांग्रेस लीगल शोधार्थी प्रोग्राम है, जिसके तहत 10 युवा अधिवक्ताओं को 3 महीने तक सांसदों के साथ काम करने का अवसर मिलेगा। दूसरी पहल न्याय, नेता और नागरिक पॉडकास्ट श्रृंखला है, जिसमें वरिष्ठ और युवा अधिवक्ता संवैधानिक एवं सामाजिक मुद्दों पर संवाद करेंगे। तीसरी पहल रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स के तहत हर जिले में कम से कम 5 अधिवक्ताओं का नेटवर्क तैयार किया जाएगा, जो पार्टी नेताओं को कानूनी सहायता प्रदान करेगा।
दोनों नेताओं ने कहा कि चौथी पहल के रूप में सूचना के अधिकार कानून (आरटीआई) को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें पूर्व सूचना आयुक्त, विधिवेत्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार शामिल होंगे। सम्मेलन की सिफारिशों पर आधारित विस्तृत रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी।
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