खुद को संविधान से ऊपर समझते हैं केजरीवाल : सुधांशु

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किये जाने को लेकर आम आदमी पार्टी तथा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है और कहा कि क्या वह संविधान से ऊपर हैं कि कैग की रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर नहीं रख रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने सोमवार को कैग की रिपोर्ट के मुद्दे पर पार्टी मुख्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुये आप पर निशाना साधा और कहा कि दिल्ली में मुख्यमंत्री हैं भी और नहीं भी हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में यहां  अस्थायी मुख्यमंत्री और वास्तविक मुख्यमंत्री के बीच द्वंद है, जिसे लेकर जनता के मन में कई प्रश्न तो उठ ही रहे थे। अब प्रश्न संवैधानिक व्यवस्थाओं और कानूनी दृष्टिकोण से भी उठने लगे हैं। उन्होंने कहा कि आप नेता रोज एक सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार कैग की रिपोर्ट को सदन के पटल नहीं रखती है। यह समझ से परे हैं कि आप सरकार कैग की रिपोर्ट को पर क्यों नहीं रख रही है? उन्होंने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद भी आप सरकार कैग की रिपोर्ट को सदन में नहीं रख रही है। 

भाजपा नेता ने बताया कि दिल्ली सरकार ने 11 जनवरी 2025 को कहा था कि कैग की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि '' इससे यह साफ है कि ये आर्थिक और राजनीति के साथ-साथ संवैधानिक आपदा भी है। आप सरकार अपने आय व्यय की समीक्षा को सार्वजनिक भी नहीं करना चाहती है। उन्होंने कहा कि पहले आप वाले कांग्रेस के साथ गये, अब साथ नहीं है, लेकिन उसका (कांग्रेस) वायरस तो लेकर आये  गये हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री  मनमोहन सिंह ने एक बार कहा था कि 100 जवाबों से बेहतर है मेरी एक खामोशी, केजरीवाल भी शायद ये कहने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मनमोहन सिंह के ठीक उल्टे अंदाज में। केजरीवाल कहना चाहते हैं  कि 100 जवाबों से अच्छा है, मेरा ये बवाल।

भाजपा प्रवक्ता ने आप और केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि ''100 जवाबों से अच्छा है मेरा ये बवाल, ताकि आर्थिक घोटाले के हर पहलू से बचते रहें केजरीवाल। उन्होंने कहा कि '' हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी जवाब दे कि उसने कैग की रिपोर्ट सदन के पटल पर क्यों नहीं रखी। उनके सचिव ने लिख कर दिया है इसका कोई फायदा नहीं है, तो वह आकर साफ़ स्पष्ट करे कि संवैधानिक अपरिहार्यता को पूरा न करने के पीछे क्या मकसद है। क्या अपने को संविधान से ऊपर समझते हैं या नहीं।