माधवी बुच ने किया सेबी के नियमों का उल्लंघन, सरकार उनके खिलाफ नहीं कर रही है कोई कार्रवाई : खेड़ा

कई गंभीर अनियमिताएं की हैं

माधवी बुच ने किया सेबी के नियमों का उल्लंघन, सरकार उनके खिलाफ नहीं कर रही है कोई कार्रवाई : खेड़ा

इस व्यक्ति ने भी सेबी के नियमों का उल्लंघन किया है, लेकिन सरकार उनके खिलाफ कोई करवाई नहीं कर रही है।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने विनिमय एवं प्रतिभूति बोर्ड (सेबी) की प्रमुख माधबी बुच को लेकर एक नया खुलासा करते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ सेबी के नियमों का उल्लंघन ही नहीं किया है, बल्कि कई गंभीर अनियमिताएं की हैं, लेकिन सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने पार्टी मुख्यालय में कहा कि बुच ने सेबी के नियमों का उल्लंघन कर बाजार से जुड़े शीर्ष अधिकारियों को अपनी संपत्ति किराए पर दी है और यह सेबी के नियमों के खिलाफ है। इसी तरह से सेबी के एक पूर्णकालिक सदस्य अनंत नारायण है, जिन्होंने अपनी संपत्ति एक बड़ी शीर्ष ब्रोकर को दी है, जिसका सेबी में बड़ा दखल होता है। इस तरह इस व्यक्ति ने भी सेबी के नियमों का उल्लंघन किया है, लेकिन सरकार उनके खिलाफ कोई करवाई नहीं कर रही है।

खेड़ा ने कहा कि सेबी चेयरपर्सन माधबी बुच की मुंबई में एक और प्रॉपर्टी है, जो उन्होंने ग्रीन वर्ल्ड बिल्डको एंड इंफ्रा को किराए पर दी। कंपनी के मालिक मुकुल बंसल और विपुल बंसल के प्रोफेशनल जीवन का एक बड़ा हिस्सा इंडिया बुल्स के टॉप पोजिशन पर रहा है। सेबी ने इंडिया बुल्स के कई केस देखे हैं। मतलब इंडिया बुल्स के टॉप मैनेजमेंट में जो लोग रहे हैं।बुच अपनी प्रॉपर्टी उन्हें किराए पर देती हैं।

उन्होंने इसे सेबी के नियमों का उल्लंघन बताया और कहा कि ऐसे में सेबी के कोड ऑफ कंडक्ट के सेक्शन 4, 7 और 8 का उल्लंघन किया गया है। वहीं दूसरा मामला समझिए- सेबी की चेयरपर्सन माधवी के अनलिस्टेड कंपनी में जो शेयर हैं, उन कंपनियों का पैराडाइज पेपर में नाम आता है, जिसमें प्रिडिबल हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी को सरकार के स्टार्टअप फंड से पैसा मिला है। इस कंपनी के सबसे पहले शेयर खरीदने वालों में माधवी बुच जी का नाम है। 



Read More आप कब्जा करेंगे और हम बैठकर लॉलीपॉप खाएंगे : ममता 

Tags: kheda

Post Comment

Comment List

Latest News

आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत, जमानत शर्तों में दी ढील आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत, जमानत शर्तों में दी ढील
शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि उन्हें नियमित रूप से निचली अदालत में उपस्थित होना चाहिए।
राज्य में कमजोर होती कानून-व्यवस्था का नमूना है दलित युवक की हत्या, प्रकरण में अविलम्ब कार्रवाई करे सरकार : गहलोत
चुनाव के समय नियुक्ति वाले पदाधिकारियों को फील्ड में उतारेगी कांग्रेस
पुलिस हिरासत से 2 आरोपियों के भागने का मामला : एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरे की तलाश जारी
लोकसभा में रेल संशोधन विधेयक पारित, अश्विनी वैष्णव बोले, अधिकारियों को ज्यादा शक्ति देने लिए बनाया कानून
फिनग्रोथ को-ऑपरेटिव बैंक की 27वीं शाखा का शुभारम्भ
समस्या: नलों में कब आएगा पानी ? इसकी कोई गारंटी नहीं