नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने रेपो दर में 50 आधार अंकों (बीपीएस) की कटौती कर इसे 5.5% कर दिया, जो इस साल लगातार तीसरी बार दर में कटौती है। पैनल ने आगे अपने रुख को उदार से तटस्थ करने का फैसला किया।
आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने एमपीसी के फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि यह कदम मौजूदा व्यापक आर्थिक स्थितियों के व्यापक आकलन पर आधारित है। समिति ने अपने तीन दिवसीय विचार-विमर्श का समापन किया जो 4 जून, 2025 को शुरू हुआ था।
परिणामस्वरूप, तरलता समायोजन सुविधा (LAF) के तहत स्थाई जमा सुविधा (SDF) दर को 5.25% और सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर और बैंक दर को 5.75% पर समायोजित किया गया।
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