तीन और समूहों ने हुर्रियत से तोड़ा नाता : यह कश्मीर के लोगों के भारत के संविधान में विश्वास का एक प्रमुख प्रदर्शन, शाह ने कहा- इस कदम से मोदी के एकजुट और शक्तिशाली भारत के दृष्टिकोण को मिला बढ़ावा

शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट पर घोषणा की 

तीन और समूहों ने हुर्रियत से तोड़ा नाता : यह कश्मीर के लोगों के भारत के संविधान में विश्वास का एक प्रमुख प्रदर्शन, शाह ने कहा- इस कदम से मोदी के एकजुट और शक्तिशाली भारत के दृष्टिकोण को मिला बढ़ावा

तीन और अलगाववादी संगठनों- जम्मू कश्मीर इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी, जम्मू कश्मीर मुस्लिम डेमोक्रेटिक लीग तथा कश्मीर फ्रीडम फ्रंट ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से खुद को अलग करने की घोषणा की है।

श्रीनगर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि तीन और अलगाववादी संगठनों- जम्मू कश्मीर इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी, जम्मू कश्मीर मुस्लिम डेमोक्रेटिक लीग तथा कश्मीर फ्रीडम फ्रंट ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से खुद को अलग करने की घोषणा की है। जम्मू-कश्मीर के तीन दिवसीय दौरे पर पहुंचे शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट पर इसकी घोषणा की और कहा कि इस कदम से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के एकजुट और शक्तिशाली भारत के दृष्टिकोण को और बढ़ावा मिला है।

शाह ने एक्स पर कहा कि जम्मू कश्मीर इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी, जम्मू-कश्मीर मुस्लिम डेमोक्रेटिक लीग और कश्मीर फ्रीडम फ्रंट जैसे तीन और संगठनों ने हुर्रियत से खुद को अलग कर लिया है। उन्होंने कहा कि यह कदम कश्मीर के लोगों के भारत के संविधान में विश्वास का एक प्रमुख प्रदर्शन है।

शाह ने कहा कि एकजुट और शक्तिशाली भारत के लिए मोदी का दृष्टिकोण आज और भी मजबूत हो गया है, क्योंकि अब तक 11 ऐसे संगठनों ने अलगाववाद को त्याग दिया है और मोदी जी के द्दष्टिकोण के लिए अटूट समर्थन की घोषणा की है। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस लगभग समाप्त हो गई है। हुर्रियत के कट्टरपंथी धड़े का लगभग पूरा शीर्ष और मध्यम-स्तर का नेतृत्व जेल में है, जबकि उदारवादी धड़े के दो घटकों पर पिछले महीने केंद्र ने प्रतिबंध लगा दिया था।

केंद्रीय गृह मंत्री शाम को जम्मू पहुंचे। पिछले साल के विधानसभा चुनावों के बाद से वह जम्मू-कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर हैं, जिसमें उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) ने शानदार जीत हासिल की थी। गृह मंत्री राजभवन में दो महत्वपूर्ण बैठकों की अध्यक्षता करेंगे - एक जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए और दूसरी मंगलवार को क्षेत्र में विकास परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए। 

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