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बुल्गारिया ने रूसी नागरिक इगोर ग्रेचुश्किन को किया रिहा: जहाज विस्फोट मामले में किया गया था गिरफ्तार, 121 लोगों की हुई थी मौत
2020 के बेरूत बंदरगाह विस्फोट से जुड़े रूसी नागरिक इगोर ग्रेचुश्किन को बुल्गारिया ने रिहा कर दिया है। इंटरपोल वारंट पर गिरफ्तार हुए ग्रेचुश्किन अब पूरी तरह स्वतंत्र हैं और साइप्रस लौट चुके हैं। बता दें कि उनके जहाज से जब्त अमोनियम नाइट्रेट के कारण हुए उस भीषण धमाके में सैकड़ों लोगों की जान गई थी। 
स्टेनोग्राफर भर्ती-2024 की मेरिट लिस्ट रद्द, पांच फीसदी की अतिरिक्त छूट को माना गलत
राजस्थान हाईकोर्ट ने स्टेनोग्राफर भर्ती-2024 की अंतिम और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है। अदालत ने गलतियों में दी गई 5% अतिरिक्त छूट को नियमों के विरुद्ध माना। जस्टिस आनंद शर्मा ने चयन बोर्ड को 45 दिनों के भीतर नियमानुसार नई मेरिट लिस्ट जारी करने के कड़े निर्देश दिए हैं। 
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की ''पीरियड्स लीव'' की याचिका: सुनवाई से किया इंकार, कहा-मासिक धर्म अवकाश नीति बनाने के लिए याचिकाकर्ता के प्रतिवेदन पर विचार करें सरकार
उच्चतम न्यायालय ने महिलाओं के लिए अनिवार्य सवैतनिक मासिक धर्म अवकाश की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने चिंता जताई कि ऐसे कानून से महिलाओं के रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और नियोक्ता उन्हें काम पर रखने से कतरा सकते हैं। 
सुप्रीम कोर्ट ने लगाई NCERT को फटकार: विवादित पुस्तक पर लगाया प्रतिबंध, जानें क्या है पूरा मामला?
उच्चतम न्यायालय ने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का संदर्भ देने वाली NCERT कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान पुस्तक के पुनर्मुद्रण और डिजिटल प्रसार पर लगाया प्रतिबंध। कोर्ट ने इसे बदनाम करने की साजिश बताया। दो सप्ताह में मांगी अनुपालन रिपोर्ट। 
अभिनेता राजकुमार अपहरण मामला: मद्रास हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा, वीरप्पन गिरोह के सदस्य होने का था संदेह
मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा कन्नड़ अभिनेता राजकुमार के 2000 में हुए अपहरण मामले में वीरप्पन गिरोह के नौ संदिग्ध सदस्यों को बरी करने के फैसले की पुष्टि। अदालत ने अभियोजन पक्ष की विसंगतियों और एफआईआर में देरी को माना आधार। दशकों पुराने विवादित मामले पर कानूनी मुहर। 
तिरुपति लड्डू मामला: सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश की एक-सदस्यीय जांच समिति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज किया
सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति लड्डू घी मिलावट मामले में आंध्र प्रदेश सरकार की एक-सदस्यीय जांच समिति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक जांच से आपराधिक जांच प्रभावित नहीं होगी। 