अपनी पांच सूत्री मांगों में लिखा है कि अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण राजस्थान में लागू किया जावे, 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके अधिवक्ताओ को पेंन्शन देने की योजना तैयार की जाये, एवं मेडिकल क्लेम पॉलिसी तथा बीमा की व्यवस्था कराई जावे एवं अधिवक्ताओ को परिवहन में लगने वाले टोल टैक्स से मुक्त किया जावे, तथा नए अधिवक्ताओ को आर्थिक समस्या से निजात दिलाने के लिए उन्हें आर्थिक संम्बल प्रदान करने की वव्यस्था प्रारम्भ की जाए।

शिक्षकों ने शांति धारीवाल को दिया ज्ञापन