अधिशेष शिक्षकों के समायोजन की पोस्टिंग में शिकायतों का अंबार, गड़बड़ाया मामला

स्कूलों के रिक्त पदों में समायोजन की संभावना 

अधिशेष शिक्षकों के समायोजन की पोस्टिंग में शिकायतों का अंबार, गड़बड़ाया मामला

प्रदेश के शिक्षा विभाग में स्कूलों में अधिशेष चल रहे शिक्षकों के रिक्त चल रहे पदों पर समायोजन को लेकर शिक्षा विभाग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जारी हुए पदस्थापन आदेशों को लेकर विरोध के स्वर तेज हो गए हैं

जयपुर। प्रदेश के शिक्षा विभाग में स्कूलों में अधिशेष चल रहे शिक्षकों के रिक्त चल रहे पदों पर समायोजन को लेकर शिक्षा विभाग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जारी हुए पदस्थापन आदेशों को लेकर विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। एक ओर जहां शिक्षक संगठनों ने प्रक्रिया को पारदर्शी नहीं होने का आरोप लगाते हुए विरोध किया है तो वहीं शिक्षकों ने भी रिक्त स्थान की बजाय स्थान पर अन्यत्र पदस्थापन करने पर अपनी आपत्ति जताई है। गौरतलब है कि पहली बार बिना काउंसलिंग के शिक्षा विभाग में पदस्थापन की प्रक्रिया को पूरा किया और इसको लेकर शुरू से ही विरोध के स्वर देखे जा रहे थे। 

स्कूलों के रिक्त पदों में समायोजन की संभावना 

सरप्लस समायोजन में सबसे पहले उन्हीं के आदेश जारी करने थे, जिनकी स्कूल में पद रिक्त है या स्टाफिंग पैटर्न के तहत पद मानकर उनका समायोजन वहीं होना है। दो अध्यापक लेवल-2 एवं दो अध्यापक लेवल-1 कुल चार अध्यापकों का यथा समायोजन होना था। ऐसे स्वयं की स्कूल में समायोजन वालों के आदेश राजस्थान के अधिकांश शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी नहीं किए गए हैं। स्वयं की स्कूल में समायोजित होने वालों के आदेश जारी करने से पहले ही परिवेदना लेकर निस्तारण करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। परिवेदना देने वालों का समायोजन उन स्कूलों के रिक्त पदों में करने की संभावनाएं बढ़ गई है, जिन पदों पर वहां कार्यरत शिक्षकों का ही समायोजन होना है।

प्रथम बिंदु की पालना नहीं हुई 

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राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा के अनुसार इस संबंध में निदेशालय में उच्च अधिकारियों को शिकायत की गई है कि आदेशों के समायोजन आदेशों के प्रथम बिंदु की जिला शिक्षा अधिकारी पालना नहीं कर पाए हैं। समायोजन के दिशा-निर्देश तथा एफएक्यू की पालना में जिन स्कूलों में पद रिक्त हैं या स्टाफिंग पैटर्न के तहत पद स्वीकृत माने जाने हैं, वहां कार्यरत शिक्षकों के उसी स्कूल में समायोजन आदेश जारी करवाए जाएं। महामंत्री महेंद्र पाण्डे ने कहा कि अपनी स्कूलों में स्पष्ट रिक्त पद होने पर भी समायोजन आदेश जारी नहीं करके अन्य की परीवेदना से वहां पदस्थापन करने से हजारों नए सरप्लस पैदा हो जाएंगे।

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कमेटी बना दी

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विभाग में निदेशालय स्तर पर अलग-अलग जिलों से पदस्थापन प्रक्रिया में गड़बड़ी की शिकायतों के मिलने के बाद मंडल स्तर और जिला स्तर पर परिवेदना समिति के गठन करने को लेकर निदेशक सीताराम जाट आदेश जारी किए, इन आदेशों में जिला स्तर पर परिवेशनाओं के निस्तारण को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक और माध्यमिक के साथ ही अन्य अधिकारियों की कमेटी बनाई गई है।

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