एचएसबीसी पीएमआई रिपोर्ट के अनुसार, नए ऑर्डरों में सुस्ती के कारण दिसंबर में भारत का विनिर्माण सूचकांक गिरकर 55 रह गया। यह पिछले 38 महीनों में उत्पादन की सबसे धीमी वृद्धि है।

राजस्थान वित्त विभाग ने उपापन संस्थाओं के लिए नई मार्गदर्शिका जारी की है। इसमें कहा गया है कि यदि केवल एक न्यूनतम बोलीदाता (एल-1) हो, तो संस्थाएं कार्य की प्रकृति, समयसीमा और संसाधन देखते हुए उसी को आदेश दे सकती हैं। नियम 74 के तहत एल-2 को काउंटर ऑफर देने का प्रावधान भी है, जिससे कार्य का हिस्सा एल-2 को भी मिल सकेगा।