राजस्थान वित्त विभाग ने उपापन संस्थाओं के लिए नई मार्गदर्शिका जारी की है। इसमें कहा गया है कि यदि केवल एक न्यूनतम बोलीदाता (एल-1) हो, तो संस्थाएं कार्य की प्रकृति, समयसीमा और संसाधन देखते हुए उसी को आदेश दे सकती हैं। नियम 74 के तहत एल-2 को काउंटर ऑफर देने का प्रावधान भी है, जिससे कार्य का हिस्सा एल-2 को भी मिल सकेगा।