ब्रिटिश हाईकोर्ट ने भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी की भारत प्रत्यर्पण रोकने वाली अपील को सिरे से खारिज कर दिया है। अदालत ने भारत सरकार के राजनयिक आश्वासनों को "विश्वसनीय और पर्याप्त" माना है। इस फैसले के साथ ही नीरव के भारत आने का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि कोर्ट ने असाधारण परिस्थितियों के अभाव में केस दोबारा खोलने से इनकार कर दिया।

देश के विभिन्न बैंकों में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला कर भागे भगोड़ों के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी जानकारी दी है। ईडी ने ट्वीट कर बताया है कि प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की संपत्ति जब्त की गई है और इसके कुछ हिस्से को केंद्र सरकार और पब्लिक सेक्टर के बैंकों को ट्रांसफर भी किया है।