जयपुर। अपने स्टाफ को आउट ऑफ टर्न आवास दिलाने की पैरवी करने वाले कई विधायकों , मंत्रियों , बोर्ड और आयोग के अध्यक्षों को विभाग ने दो टूक जवाब देते हुए कहा है कि यह केवल मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, वे किसी को भी आउट ऑफ टर्न आवास आवंटित कर सकते है।

राजस्थान हाइकोर्ट ने शारीरिक दिव्यांग जेवलिन थ्रो के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति नहीं देने पर गृह सचिव, कार्मिक सचिव और स्पोर्ट्स कौंसिल से जवाब मांगा