वित्त विभाग ने बोर्ड, निगम, राजकीय उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में लागू जीपीएफ लिंक्ड पेंशन स्कीम को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश वित्त विभाग के पूर्व आदेशों की निरंतरता में जारी हुआ है। नए निर्देशों के अनुसार, जिन संस्थाओं ने 31 अक्टूबर 2023 तक निर्धारित अवधि में GPF लिंक्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी थी, उनमें यह व्यवस्था पूर्ववत जारी रहेगी।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि यूपीएस अगले वित्त वर्ष की शुरुआत से लागू होगी। इसमें कर्मचारियों को 25 वर्ष की नौकरी पर 50 प्रतिशत पेंशन मिलेगी।

मुख्यमंत्री की इस बजट घोषणा से कर्मचारी उत्साहित नजर आए और खुशी उनके चेहरे से झलक रही थी।

राजस्थान से इस दिशा में अभूतपूर्व पहल हुई है। इससे केन्द्र एवं अन्य राज्य सरकारों पर भी कर्मचारी कल्याण के उद्देश्य से पूर्व पेंशन योजना को पुन: लागू करने का दबाव बनेगा।