वैश्विक तनाव के बीच समुद्री व्यापार सुरक्षित करने हेतु केंद्र सरकार ने मैरीटाइम इंश्योरेंस पुल शुरू किया है। ₹12,980 करोड़ की इस पहल से विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम होगी और भारतीय जहाजों को किफायती बीमा मिलेगा। साथ ही, पीएम ग्राम सड़क योजना-III को 2028 तक विस्तार देकर ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए ₹83,977 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

बजट में कृषि एआई, पीएम-किसान यथावत, आयुष्मान भारत, ग्रामीण सड़कों, आवास और खाद्य सुरक्षा योजनाओं को मजबूत किया गया, विशेष फसलों को वैश्विक ब्रांड बनाने का लक्ष्य रखा गया।

आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार ग्रामीण सड़कों, आवास, पेयजल और डिजिटल कनेक्टिविटी में बड़ी प्रगति हुई, जिससे गांवों में जीवन स्तर और सुविधाएं बेहतर हुईं।