राज्य सरकार ने अभियोंजन विभाग के मंत्रालयिक संवर्गों के पुनर्मूल्यांकन के बाद विभिन्न श्रेणियों में कुल 1200 पदों की स्वीकृति जारी कर दी है। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह स्वीकृति वित्त विभाग द्वारा दी गई सहमति के आधार पर प्रदान की गई है। नए संशोधित केडर रिव्यू के अनुसार 1 अप्रैल 2025 की स्थिति में पदों की संख्या को पुनर्निर्धारित किया गया है।