Budget 2024 कल, फोर्टी ने बजट के लिए दिए सुझाव

जयपुर। फोर्टी की ओर से केन्द्रीय बजट के लिए केन्द्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण को मांग पत्र भेजा। फोर्टो के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने बताया कि राजस्थान सरकार ने भी फोर्टी के सुझावों को तरजीह दी थी। उम्मीद है केंद्र की एनडीए सरकार में भी फोर्टी के सुझावों को जगह मिलेगी।
 

प्रत्यक्ष कर

1. मौलिक छूट सीमा कुल आय की मौलिक छूट सीमा 3,00,000 रुपये से बढ़ाकर 5,00,000 रुपये की जाए।
2. धारा 24बी (स्व-निवास संपत्ति) कटौती सीमा 2,00,000 रुपये से बढ़ाकर 3,50,000 रुपये की जाए।
3. धारा 80सी* कटौती सीमा 1,50,000 रुपये से बढ़ाकर 3,00,000 रुपये की जाए।
4. धारा 54बी (दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ) छूट सीमा 50,00,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,00,000 रुपये की जाए।
5. धारा 80जीजी कटौती की सीमा 5,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रति माह की जाए।
6. होटलों को बुनियादी ढांचा स्थिति: होटलों को बुनियादी ढांचा स्थिति प्रदान की जाए।
7. धारा 112ए (दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ): छूट सीमा 1,00,000 रुपये से बढ़ाकर 5,00,000 रुपये की जाए।
8. नाबालिगों की आय प्रति नाबालिग छूट सीमा 1,500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये की जाए।
9. कामकाजी साझेदार वेतन के रूप में अनुमेय खर्चों में वृद्धि की जाए।
10. सीआईटी (ए) के समक्ष अपील अपीलों के त्वरित निपटारे के लिए वैधानिक समय सीमा लागू की जाए।
11. धारा 206एबी अनुपालन में आसानी के लिए टीडीएस कटौती की उच्च दर गैर-फाइलर्स तक सीमित की जाए।
12. नियम 11यूए चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा मूल्यांकन के प्रमाणीकरण को सम्मिलित किया जाए।
13. सेटलमेंट कमीशन सेटलमेंट कमीशन की बहाली की जाए।
14. आय सीमा 7 लाख रुपये तक की आय पर छूट का विस्तार किया जाए।
15. धारा 80आईबीए (किफायती आवास) कर अवकाश को एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जाए।
16. स्टार्टअप निवेश वेतनभोगी लोगों के लिए स्टार्टअप में निवेश के विकल्प प्रदान किए जाएं।
17. उत्पादन लिंक प्रोत्साहन (पीएलआई) अधिक क्षेत्रों और उत्पादों को शामिल किया जाए।
18. नई विनिर्माण कंपनियों के लिए कर दर 15 प्रतिशत की दर की समय सीमा 31 मार्च 2026 तक बढ़ाई जाए।

अप्रत्यक्ष कर

1. जीएसटी
   - इनपुट टैक्स क्रेडिट का मिलान त्रैमासिक आधार पर किया जाए।
   - सेवा प्रदाताओं की छूट सीमा 40 लाख रुपये तक बढ़ाई जाए।
   - किफायती स्वास्थ्य नीतियों पर कम जीएसटी दरें लागू की जाएं।
2. सीमा शुल्क: लंबित मामलों को बंद करने के लिए बकाया निपटान की एक बार की योजना शुरू की जाए।