घणो दियो बाई सा : 6 लाख 10 हजार 956 करोड़ रुपए का लोक लुभावना बजट, भजनलाल सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार ने अपने तीसरे बजट में प्रदेश के सभी 41 जिलों की करीब आठ करोड़ जनता के लिए घोषणाओं का पिटारा खोल दिया। करीब 6 लाख 10 हजार 956 करोड़ रुपए के इस लोक लुभावने बजट में किसान, युवा, महिला, मजदूर और उद्योगपति वर्गों का पूरा ख्याल रखा गया है। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को राजस्थान विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। दस स्तम्भों में बांट कर पेश किए गए करीब दो घंटे 54 मिनट के इस बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कई अहम घोषणाएं की और दावा किया कि हमारी सरकार के विजन से राजस्थान बहुत तेजी से प्रगति करेगा। हमारी सरकार की दूरगामी सोच के साथ बनी नीतियां इस मरू प्रदेश की दशा और दिशा दोनों बदलेगी।    

राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी की होगी स्थापना :

वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बड़ी घोषणा की कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर प्रदेश में राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना की जाएगी। इसमें ऑनलाइन टेस्ट सुविधा सहित परीक्षाओं के आयोजन की सुविधा होगी। कॉलेज स्टूडेंट के लिए ड्रीम प्रोग्राम चलाया जाएगा, अगले साल 50 हजार छात्रों को इसका फायदा मिलेगा।

सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए गोल्डन ऑवर मैनेजमेंट :

इस बजट में सरकार ने सड़क हादसों में होने वाली मौतों को रोकने के लिए गोल्डन आॅवर मैनेजमेंट का फैसला लिया है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि करीब 150 करोड़ की लगात से राज्य की नई ट्रॉमा और इमरजेंसी पॉलिसी लाई जाएगी। प्रदेश के बेड़े में 250 आधुनिक एम्बुलेंस चरणबद्ध तरीके से शामिल किए जाएंगे। हाईवे पर बने रेस्ट एरिया में एम्बुलेंस तैनात की जाएंगी ताकि एक्सीडेंट होने पर रिस्पांस टाइम कम से कम हो।

महिलाओं को मिलेगी आर्थिक मजबूती :

वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट में घोषणा की, कि लखपति दीदी श्रेणी की महिलाओं को आर्थिक मजबूती देने के लिए ब्याज अनुदान पर मिलने वाले ऋण की सीमा एक लाख से बढ़ाकर डेढ़ लाख कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में सौ करोड़ खर्च कर शिक्षित महिलाओं के लिए जिला स्तर पर रूरल वूमेन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इस बजट में मरीजों के परिजनों को बड़ी राहत देने के लिए प्रदेश के 6 शहरों में हाई-टेक विश्रामगृह और अटल आरोग्य फूड कोर्ट बनाए जाएंगे। इनमें जयपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा और जोधपुर शामिल हैं। अटल आरोग्य फूड कोर्ट के लिए सरकार ने सौ करोड़ की व्यवस्था की है।

बिजली की एआई से होगी मॉनिटिरिंग :

वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान के सभी संभाग मुख्यालयों को सिग्नल फ्री किया जाएगा। उन्होंने घोषणा की, कि अब बिजली की मॉनिटिरिंग एआई से होगी। प्रदेश में 220 केवीए के 6 नए जीएसएसए 132 केवी के 13 जीएसएसए 33 केवी के 110 नए जीएसएस बनाए जाएंगे। बीकानेर और जैसलमेर में 2950 करोड़ खर्च कर नए सोलर पार्क बनाए जाएंगे। बिजली सिस्टम की रीयल टाइम मॉनिटरिंग के लिए अजमेर डिस्काम सेंटर को एआई से जोड़ा जाएगा।

संरक्षित होंगी शेखावाटी की हवेलियां :

वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट में कहा कि शेखावटी के हवेलियों के संरक्षण के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इस पैसे से शेखावटी की हवेलियों की सूरत बदली जाएगी। इसके साथ ही यूनेस्को की विश्व हेरिटेज की सूची में शामिल कराने का प्रयास किया जाएगा।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर होगा हार्ट का इलाज :

ग्रामीण इलाकों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर हार्ट अटैक की पहचान और प्राथमिक उपचार संभव होगा। टेली एक्स थ्रांबोसिस तकनीक के माध्यम से गांवों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह पर तत्काल इंजेक्शन और उपचार दिया जा सकेगा, जिससे अस्पताल पहुंचने से पहले होने वाली मौतों को रोका जा सके। वित्त मंत्री ने बजट में कहा कि राजस्थान में अब सभी के लिए फ्री इलाज की व्यवस्था की जाएगी।

शहरी-ग्रामीण क्षेत्रों में होगा आवागमन सुलभ :

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन को सुलभ बनाने के लिए 1800 करोड़ की लागत से राज्यीय मार्ग पर आरओबी, आरयूबी, फ्लाइओवर, एलिवेटेड रोड और ब्रिज बनाए जाएंगे। इसी प्रकार नॉन-पेचेबल एवं क्षतिग्रस्त सड़को के लिए 1400 करोड तथा मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 600 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

सरकारी कर्मचारियों को तोहफा :

इस बजट में राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को तोहफा दिया गया है। इसके लिए सैलेरी एकाउट पैकेज की घोषणा की गयी है। इस पैकेज में डिजिटल बैकिंग, सस्ते दरों पर लोन और बीमा सुविधाएं शामिल होगी। ये सुविधा 70 वर्ष के पेंशनर्स को भी मिलेगी। इसके अलावा 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का भी गठन किया जाएगा। अधिकारियों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग देकर प्रशासनिक क्षमता बढ़ाने की योजना बनायी गई है।

जलदाय विभाग में 3 हजार संविदाकर्मी होंगे नियुक्त :

अगले वित्तीय वर्ष में जलदाय विभाग में तीन हजार संविदाकर्मी नियुक्ति किए जाएंगे। इसके साथ ही राज्य सरकार नई जल नीति लाएगी। करीब 6500 गांवों को हर घर नल-हर घर जल योजना से जोड़ा जाएगा। करीब 3 लाख नए पेयजल कनेक्शन भी दिए जाएंगे। राज्य सरकार 30 हजार युवाओं को सीएम स्वरोजगार योजना के तहत 10 लाख तक ब्याज फ्री-कर्ज अनुदान देगी।

दूसरे राज्य से निजी वाहन लाना हुआ सस्ता :

राजस्थान में अन्य राज्यों से निजी वाहन लाना सस्ता होगा। वित्त मंत्री ने राजस्थान बजट 2026-27 में रजिस्ट्रेशन टैक्स में छूट को बढ़ा दिया हैं। इस नई व्यवस्था के तहत अब यदि किसी अन्य राज्य से गैर-परिवहन वाहन जैसे कार या बाइक खरीदकर राजस्थान में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो रजिस्ट्रेशन टैक्स में 50 फीसदी की छूट मिलेगी। पहले यह छूट 25 फीसदी थी, जिसे अब सरकार ने दोगुना 50 फीसदी कर दिया है।

वन-टाइम पेमेंट का विकल्प का प्रस्ताव :

वित्त मंत्री ने 16.5 टन से अधिक भारी मालवाहक वाहनों के लिए अब हर साल टैक्स भरने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। सरकार ने वन-टाइम पेमेंट (एकमुश्त भुगतान) का विकल्प देने का प्रस्ताव रखा है।

41.39 प्रतिशत बढ़ी अर्थव्यवस्था :

अर्थव्यवस्था का आकार गत वर्ष की तुलना में 41.39 प्रतिशत बढ़कर 2026-27 में 21 लाख 52 हजार 100 करोड़ किया गया है।

प्रति व्यक्ति आय 2,02,349 हुई :

प्रति व्यक्ति आय भी जो 1 लाख 67 हजार रुपए थी। वे बढ़कर वर्ष 2025-26 की समाप्ति पर 2 लाख 2 हजार 349 हो गई है।