जयपुर। राजस्थान में गरीबों को खाना मुहैया कराने की पिछली सरकार में शुरू हुई इंदिरा रसोई योजना की विस्तृत रिपोर्ट प्रदेश सरकार ने मांगी है। योजना में सरकार बड़े बदलाव कर सकती है। इसमें कई राहत के प्रावधान जोड़े जा सकते हैं। वहीं योजना का नाम भी बदला जा सकता है। प्रदेश में पूर्व वसुन्धरा सरकार के वक्त अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई थी। गहलोत सरकार ने इसका नाम बदलकर इंदिरा रसोई योजना कर दिया था। ऐसे में अब फिर से नाम बदले जाने की चर्चा है। योजना में प्रदेश सरकार 250 करोड़ रुपए खर्च कर प्रदेशभर में महत्पूर्ण सार्वजनिक स्थानों पर विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से रसोई चलाती है। जिसमें आठ रुपए में भोजन की थाली मिलती है। संचालनकर्ता को प्रत्येक थाली पर सरकार 17 रुपए की सब्सिडी देती है।
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