जयपुर। वित्त विभाग ने प्रदेश के सभी विभागाध्यक्षों और बजट नियंत्रण अधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट खर्च एवं प्राप्तियों के आंकड़ों का ऑनलाइन मिलान अनिवार्य रूप से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए 16 नवंबर 2026 तक की समयसीमा निर्धारित की गई है। वित्त विभाग के आय-व्ययक अनुभाग की ओर से 3 नवंबर को जारी आदेश के अनुसार, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के तहत प्रत्येक बजट नियंत्रण अधिकारी को महालेखाकार कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आय-व्यय के आंकड़ों का मिलान करना आवश्यक है। इसके बावजूद कई विभागों में यह प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं की गई है।
आदेश में कहा गया है कि सितंबर 2026 तक के आंकड़ों का मिलान पहले ही पूरा हो जाना चाहिए था। ऐसे में सभी विभागाध्यक्षों को अपने नियंत्रणाधीन बजट मदों के खर्च और प्राप्तियों का महालेखाकार राजस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों से मिलान करने के निर्देश दिए गए हैं। यह प्रक्रिया ऑनलाइन रिकन्सिलिएशन के माध्यम से वित्त विभाग के 27 मई 2022 के परिपत्र में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पूरी करनी होगी। वित्त विभाग ने भविष्य में भी निर्धारित समय-सारणी का नियमित पालन सुनिश्चित करने को कहा है।
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