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कैग की रिपोर्ट पर वित्त विभाग ने मांगी कार्रवाई रिपोर्ट, संबंधित विभागों को कार्रवाई कर रिपोर्ट देने के निर्देश
वित्त विभाग ने कैग की सिविल अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट-2026 में सामने आई टिप्पणियों और आपत्तियों पर संबंधित विभागों को कार्रवाई के निर्देश। रिपोर्ट 21 अगस्त को विधानसभा में रखी गई थी। अधिकारियों से मामलों का परीक्षण कर नियमानुसार कार्रवाई, जवाब और अनुपालना रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा। 
प्रशिक्षण के बाद नौकरी छोड़ने पर खर्च लौटाना होगा, राजस्थान सेवा नियमों में संशोधन
राज्य सरकार ने राजस्थान सेवा नियम, 1951 में संशोधन कर राजस्थान सेवा (संशोधन) नियम, 2026 लागू। नए प्रावधानों के तहत प्रशिक्षण के दौरान या दो साल के भीतर इस्तीफा अथवा दूसरी नौकरी करने पर कर्मचारी को प्रशिक्षण खर्च लौटाना होगा। तीन से छह माह के प्रशिक्षण पर एक वर्ष और छह माह से अधिक पर दो वर्ष सेवा अनिवार्य। 
वित्त विभाग का बड़ा फैसला, एसएनए-स्पर्श में मदर सैंक्शन को लेकर राजस्थान में नई व्यवस्था
वित्त विभाग ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए एसएनए-स्पर्श प्रणाली में मदर सैंक्शन जारी करने और उपयोग की नई एसओपी लागू करने के निर्देश दिए। प्रत्येक राज्य लिंक्ड योजना के लिए अलग मदर सैंक्शन जारी। खर्च की निगरानी बेहतर। 
15 सितंबर से सभी उपापन संस्थाओं के लिए एसएचपीपी पोर्टल पर प्रक्रिया अनिवार्य, वित्त विभाग ने जारी किए निर्देश
राज्य सरकार ने लोक उपापन में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए सिंगल होलिस्टिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल (एसएचपीपी) को सभी उपापन संस्थाओं के लिए अनिवार्य। वित्त विभाग के अनुसार 15 सितंबर 2026 से सभी उपापन कार्यवाही एसएचपीपी पर पूरी करनी होगी। उपयोगकर्ता एसएसओ आईडी से पोर्टल पर प्रवेश कर सकेंगे। 
पाली-नाडोल-देसूरी सड़क परियोजना के फंड जुटाने में जुटे, वित्त विभाग को भेजेंगे पुनः प्रस्ताव
उपमुख्यमंत्री ने पाली-नाडोल-देसूरी सड़क परियोजना की लंबित प्रक्रियाएं शीघ्र पूरी करने के निर्देश। परियोजना को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के माध्यम से विकसित किया जाएगा। एनओसी प्रक्रिया जारी, आरएसआरडीसी वित्तीय व्यवस्थाओं पर काम कर रहा। -(4).png)
वित्त विभाग के विशिष्ट शासन सचिव ने किया राजस्थान संपर्क पोर्टल का औचक निरीक्षण : त्वरित समाधान से लाभार्थियों के चेहरे खिले, मुख्यमंत्री का जताया आभार
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वित्त (कर) विभाग के विशिष्ट शासन सचिव नथमल डिडेल ने राजस्थान संपर्क पोर्टल (181) का निरीक्षण कर शिकायत निस्तारण की स्थिति की समीक्षा। अधिकारियों को आमजन की समस्याओं का संवेदनशीलता और समयबद्ध तरीके से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश। 
जल संसाधन विभाग में पदनाम संशोधन, वित्त विभाग ने जारी किए आदेश
वित्त विभाग ने सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के खंड-1, भाग-1 में संशोधन करते हुए नया आदेश जारी। आदेश में एपेंडिक्स-8 में विभागाध्यक्षों की सूची अपडेट की। प्रविष्टि संख्या 93 में “मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव (पश्चिम), जल संसाधन विभाग, जयपुर एवं पेंशन सचिव, इंदिरा गांधी नहर बोर्ड, जयपुर” शामिल। 
वित्त विभाग सख्त, 18 मई तक आय-व्यय के आंकड़ों का अंकमिलान पूरा करने के निर्देश
वित्त विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्यय खातों के ऑनलाइन अंकमिलान को लेकर विभागाध्यक्षों और बजट नियंत्रण अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी। प्रधान महालेखाकार कार्यालय ने अंतिम तिथि 20 मई 2026 तय। 
वित्त विभाग के निर्देश : विभाग विशिष्ट भत्तों वाले वेतन बिलों की होगी विशेष जांच, IFMS वैलिडेशन के आधार पर भुगतान सुनिश्चित करने के आदेश
वित्त विभाग ने भत्तों के भुगतान पर सख्त निर्देश जारी। हार्ड ड्यूटी, मैस व अन्य भत्तों के वेतन बिल IFMS वैलिडेशन के आधार पर जांचे जाएंगे। वित्त अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि भुगतान निर्धारित दरों पर हो। विसंगति मिलने पर विभाग से संपर्क के निर्देश। 
वित्त विभाग ने दिए निर्देश, SASCI योजना के तहत 100 प्रतिशत आधार डीबीटी और SNA-SPARSH ऑनबोर्डिंग पर जोर
वित्त विभाग ने SASCI 2026-27 के तहत SNA-SPARSH डीबीटी प्रणाली लागू करने के निर्देश। विभागों को 10% पूंजीगत व्यय वृद्धि और योजनाओं को आधार आधारित डीबीटी से जोड़ने को कहा। लंबित योजनाओं का ऑनबोर्डिंग, ऑनलाइन स्वीकृति व वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने पर भी जोर। 
सरकारी खरीद में अपील प्रक्रिया तय, वित्त विभाग ने जारी किए नए निर्देश
राज्य में सरकारी खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए वित्त विभाग ने अपीलीय अधिकारियों के नए नियम जारी। अब प्रथम अपीलीय अधिकारी संबंधित संस्था का उच्च अधिकारी और द्वितीय अपीलीय अधिकारी प्रशासनिक विभाग। विभागाध्यक्ष या वित्तीय समिति के मामलों में भी अलग व्यवस्था तय। 
लंबित बिलों के भुगतान को लेकर वित्त विभाग के नए निर्देश जारी, दोहरे भुगतान और पुराने इनवॉइस पर रोक
वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग ने IFMS के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लंबित बिलों के निस्तारण के लिए दिशा-निर्देश जारी । 31 मार्च 2026 तक भुगतान न होने वाले क्लेम स्वतः निरस्त माने जाएंगे। सभी DDO और खाताधारकों को टोकन तिथि अनुसार बिल पुनः अपलोड करना होगा। 