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उपापन संस्थाओं में न्यूनतम बोलीदाता चयन पर वित्त विभाग ने जारी किए नए निर्देश, एल-2 बोलीदाता को भी मौका मिलेगा
राजस्थान वित्त विभाग ने उपापन संस्थाओं के लिए नई मार्गदर्शिका जारी की है। इसमें कहा गया है कि यदि केवल एक न्यूनतम बोलीदाता (एल-1) हो, तो संस्थाएं कार्य की प्रकृति, समयसीमा और संसाधन देखते हुए उसी को आदेश दे सकती हैं। नियम 74 के तहत एल-2 को काउंटर ऑफर देने का प्रावधान भी है, जिससे कार्य का हिस्सा एल-2 को भी मिल सकेगा। वित्त विभाग का स्पष्टीकरण : निर्माण कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की प्रक्रिया स्पष्ट, कार्यों के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और गति सुनिश्चित
वित्त विभाग ने प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने की प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। विभाग ने 22 जुलाई 2025 को जारी परिपत्र के संबंध में स्पष्ट किया है कि जिन निर्माण कार्यों की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति पहले ही जारी हो चुकी है, उन्हें संबंधित डिवीजन द्वारा शीघ्र A&F जारी कर कार्य प्रारंभ किया जाए। निर्माण कार्यों में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति को लेकर वित्त विभाग ने जारी की स्पष्टता, सभी निर्धारित नियमों का पालन अनिवार्य
वित्त विभाग ने निर्माण कार्यों में प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्रक्रिया पर स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने कहा कि बिना अनुमोदित अनुमान (Estimate) के कोई कार्य मान्य नहीं होगा। ऐसे कार्य तत्काल रोकने और आवश्यक स्वीकृति लेने के निर्देश दिए गए। यह कदम राज्य में निर्माण कार्यों की पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करेगा। 
वित्त विभाग ने सेवा अवधि संबंधी त्रुटि सुधारने के लिए जारी किया शुद्धि पत्र
यह शुद्धि पत्र राज्य के बोर्ड, निगम, राजकीय उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में विभिन्न सेवाओं के वर्गीकरण और एसीपी/एमएसीपी के लाभ दिए जाने के संदर्भ में जारी किया गया है 