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जल संसाधन विभाग में पदनाम संशोधन, वित्त विभाग ने जारी किए आदेश
वित्त विभाग ने सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के खंड-1, भाग-1 में संशोधन करते हुए नया आदेश जारी। आदेश में एपेंडिक्स-8 में विभागाध्यक्षों की सूची अपडेट की। प्रविष्टि संख्या 93 में “मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव (पश्चिम), जल संसाधन विभाग, जयपुर एवं पेंशन सचिव, इंदिरा गांधी नहर बोर्ड, जयपुर” शामिल। 
वित्त विभाग सख्त, 18 मई तक आय-व्यय के आंकड़ों का अंकमिलान पूरा करने के निर्देश
वित्त विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्यय खातों के ऑनलाइन अंकमिलान को लेकर विभागाध्यक्षों और बजट नियंत्रण अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी। प्रधान महालेखाकार कार्यालय ने अंतिम तिथि 20 मई 2026 तय। 
वित्त विभाग के निर्देश : विभाग विशिष्ट भत्तों वाले वेतन बिलों की होगी विशेष जांच, IFMS वैलिडेशन के आधार पर भुगतान सुनिश्चित करने के आदेश
वित्त विभाग ने भत्तों के भुगतान पर सख्त निर्देश जारी। हार्ड ड्यूटी, मैस व अन्य भत्तों के वेतन बिल IFMS वैलिडेशन के आधार पर जांचे जाएंगे। वित्त अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि भुगतान निर्धारित दरों पर हो। विसंगति मिलने पर विभाग से संपर्क के निर्देश। 
वित्त विभाग ने दिए निर्देश, SASCI योजना के तहत 100 प्रतिशत आधार डीबीटी और SNA-SPARSH ऑनबोर्डिंग पर जोर
वित्त विभाग ने SASCI 2026-27 के तहत SNA-SPARSH डीबीटी प्रणाली लागू करने के निर्देश। विभागों को 10% पूंजीगत व्यय वृद्धि और योजनाओं को आधार आधारित डीबीटी से जोड़ने को कहा। लंबित योजनाओं का ऑनबोर्डिंग, ऑनलाइन स्वीकृति व वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने पर भी जोर। 
सरकारी खरीद में अपील प्रक्रिया तय, वित्त विभाग ने जारी किए नए निर्देश
राज्य में सरकारी खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए वित्त विभाग ने अपीलीय अधिकारियों के नए नियम जारी। अब प्रथम अपीलीय अधिकारी संबंधित संस्था का उच्च अधिकारी और द्वितीय अपीलीय अधिकारी प्रशासनिक विभाग। विभागाध्यक्ष या वित्तीय समिति के मामलों में भी अलग व्यवस्था तय। 
लंबित बिलों के भुगतान को लेकर वित्त विभाग के नए निर्देश जारी, दोहरे भुगतान और पुराने इनवॉइस पर रोक
वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग ने IFMS के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लंबित बिलों के निस्तारण के लिए दिशा-निर्देश जारी । 31 मार्च 2026 तक भुगतान न होने वाले क्लेम स्वतः निरस्त माने जाएंगे। सभी DDO और खाताधारकों को टोकन तिथि अनुसार बिल पुनः अपलोड करना होगा। 
मार्च वेतन बिलों को लेकर वित्त विभाग के निर्देश जारी, 1अप्रैल से कोष में होंगे फॉरवर्ड
विभागों को नए अथवा परिवर्तित बजट मदों में पद आवंटन एवं बजट वितरण की प्रक्रिया समय पर आईएफएमएस पर पूरी करनी होगी, अन्यथा डीडीओ को वेतन बिल तैयार करने में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। 
राजस्थान न्यायिक सेवा के अधिकारियों को कार खरीदने के लिए सॉफ्ट लोन सुविधा में संशोधन, वित्त विभाग ने जारी किए नए दिशा-निर्देश
राजस्थान सरकार ने न्यायिक सेवा अधिकारियों के कार खरीद सॉफ्ट लोन दिशा-निर्देश संशोधित। अब अधिकारी हर 10 वर्ष में नई कार के लिए आवेदन कर सकते। 2016 के बाद लिए गए लोन पर ब्याज रिइम्बर्समेंट संभव। ब्याज सबवेंशन सेवा अवधि तक ही मिलेगा। 
लोक निर्माण वित्तीय व लेखा नियमों में संशोधन, वित्त विभाग ने जारी किया संशोधन
इंजीनियरिंग विभागों में होने वाले डिपॉजिट लेन-देन को लेकर नियम और व्यवस्था को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। विभागीय प्रावधानों के अनुसार, इंजीनियरिंग विभागों में डिपॉजिट लेन-देन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। 
राजस्थान में पीपीपी परियोजनाओं के बेहतर प्रबंधन के लिए वित्त विभाग को मिली नई जिम्मेदारियाँ, मुख्यमंत्री की स्वीकृति से जारी हुआ आदेश
राज्य में सार्वजनिक-निजी साझेदारी से जुड़ी योजनाओं और परियोजनाओं के त्वरित, सुचारू और प्रभावी संचालन के लिए राजस्थान सरकार ने महत्त्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। इसके तहत अब तक योजना विभाग के अधीन संचालित हो रहा पीपीपी प्रकोष्ठ (आर्थिक मामलों) को वित्त (समन्वय) विभाग के अधीन स्थानांतरित कर दिया गया है। 
उपापन संस्थाओं में न्यूनतम बोलीदाता चयन पर वित्त विभाग ने जारी किए नए निर्देश, एल-2 बोलीदाता को भी मौका मिलेगा
राजस्थान वित्त विभाग ने उपापन संस्थाओं के लिए नई मार्गदर्शिका जारी की है। इसमें कहा गया है कि यदि केवल एक न्यूनतम बोलीदाता (एल-1) हो, तो संस्थाएं कार्य की प्रकृति, समयसीमा और संसाधन देखते हुए उसी को आदेश दे सकती हैं। नियम 74 के तहत एल-2 को काउंटर ऑफर देने का प्रावधान भी है, जिससे कार्य का हिस्सा एल-2 को भी मिल सकेगा। वित्त विभाग का स्पष्टीकरण : निर्माण कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की प्रक्रिया स्पष्ट, कार्यों के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और गति सुनिश्चित
वित्त विभाग ने प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने की प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। विभाग ने 22 जुलाई 2025 को जारी परिपत्र के संबंध में स्पष्ट किया है कि जिन निर्माण कार्यों की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति पहले ही जारी हो चुकी है, उन्हें संबंधित डिवीजन द्वारा शीघ्र A&F जारी कर कार्य प्रारंभ किया जाए। 