Rajasthan Budget 2026 : उच्च शिक्षा के विस्तार और तकनीकी शिक्षा व्यवस्था को किया जाएगा मजबूत, 106 कॉलेजों में 100 करोड़ लागत से प्रयोगशाला कक्षों का निर्माण

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार ने अपने तीसरे बजट में प्रदेश की  जनता के लिए घोषणाओं का पिटारा खोल दिया। करीब 6 लाख 10 हजार 956 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। दस स्तम्भों में बांट कर पेश किए गए करीब दो घंटे 54 मिनट के इस बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कई अहम घोषणाएं की और दावा किया कि हमारी सरकार के विजन से राजस्थान बहुत तेजी से प्रगति करेगा। हमारी सरकार की दूरगामी सोच के साथ बनी नीतियां इस मरू प्रदेश की दशा और दिशा दोनों बदलेगी। वित्त मंत्री ने बजट में उच्च और तकनीकी शिक्षा को मजबूत करने के लिए भी घोषणाएं की हैं। 

उच्च शिक्षा के विस्तार और तकनीकी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा

आगामी दो साल में 106 कॉलेजों में 100 करोड़ लागत से प्रयोगशाला कक्षों का निर्माण होगा। विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं में नवाचार, रिसर्च आदि को बढ़ावा देने के लिए 50 उच्च शिक्षण संस्थानों में आईपीआर-टीटी सेल का गठन होगा।  
कोटा यूनिवर्सिटी में भगवान बिरसा मुंडा शोधपीठ की स्थापना।
सभी संभाग स्तरीय आईटीआई में एडवांस्ड सीएनसी मशीनिंग टेक्नीशियन व सेमी कन्डक्टर टेक्नीशियन के ट्रेड्स शुरू होंगे।    
युवाओं को मिलेंगी ये सौगातें
हॉस्पिटिलिटी, आईटी व स्वास्थ्य सेवाओं जैसे कस्टमर सेन्टिक क्षेत्रों में एक हजार युवाओं को अंग्रेजी, जापानी, फ्रेंच, जर्मन व कोरियन भाषा में ट्रेनिंग दी जाएगी।
असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत अनुभवी 20 हजार कामगारों को रिकॉगनेशन ऑफ पीरियड लर्निंग माध्यम से ट्रेड अनुसार मूल्यांकन और प्रमाणीकरण कराया जाएगा। 
युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के तहत हर जिले में इंडस्ट्री पार्टनर जोड़ते हुए इंस्टीटयूट ऑफ स्किल डवलपमेंट एंड वोकेशनल टे्रनिंग शुरू करना प्रस्तावित।
स्टार्टअप्स बढ़ावे के लिए अजमेर, भरतपुर और कोटा में टिंकेंरिग लैब डीप-टेक लैब, डेटा व एआई लैब जैसी नेक्स्ट जेनरेशन टेक्नोलॉजी युक्त नई टेक्नो हब बनेंगे, 30 करोड़ खर्च होगा।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत इस साल 500 और स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू होगी, 51.10 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
स्कूली बच्चों को मिलेगा प्रोत्साहन
कक्षा आठवीं, दसवीं और बारहवीं में मेधावी विद्यार्थियों को खुद टेबलेट या लैपटॉप खरीदने के लिए ई-वाउचर माध्यम से 20 हजार रुपए तक सहायता मिलेगी। 
कक्षा एक से आठ के 40 लाख से अधिक जरूरतमंद विद्यार्थियों को निशुल्क यूनीफॉर्म के लिए डीबीटी की जाएगी, 250 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
सरकारी स्कूलों में छात्रों और आंगनबाड़ी केन्द्रों में रजिस्टर्ड तीन से छह आयुवर्ग बच्चों को पात्रतानुसार लाभ देने के लिए फेसिअल रिकॉगनाईजेशन सिस्टम बायोमेट्रिक आधारित उपस्थिति रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था होगी। 
2,500 जर्जर भवन स्कूलों की मरम्मत व जीर्णोद्धार के लिए 550 करोड़ खर्च होंगे। 300 भवन विहीन और जर्जर स्कूलों के भवनों का 450 करोड़ रुपए लागत से निर्माण कराया जाएगा। 
आधारभूत संरचना संबंधी कार्यों के तहत स्कूलों में 1500 से अधिक क्लासरूम, लैब्स, कम्प्यूटर लैब्स आदि का 200 करोड़ रुपए लागत से निर्माण होगा।