15वें वित्त आयोग के तहत प्रदेश को 303.04 करोड़ रुपये की अनटाइड अनुदान राशि जारी

जयपुर। भारत सरकार ने 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान राशि जारी कर दी है। केंद्र सरकार द्वारा कुल 303.0419 करोड़ रुपए की अनटाइड फंड की एक किश्त प्रदेश को जारी की गई है। यह राशि राज्य की 24 पात्र जिला पंचायतों, 339 ब्लॉक पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों के लिए स्वीकृत की गई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति मिलेगी।

इसके साथ ही वित्त वर्ष 2024-25 की पहली एवं दूसरी किश्त के अंतर्गत 145.24 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि भी जारी की जा रही है। यह अनुदान प्रदेश के अतिरिक्त पात्र ग्रामीण स्थानीय निकायों को प्रदान किया जाएगा, ताकि बुनियादी सुविधाओं, स्वच्छता, पेयजल, सड़क, नाली निर्माण, सार्वजनिक संपत्तियों के संरक्षण एवं अन्य आवश्यक विकास कार्यों को प्रभावी रूप से पूरा किया जा सके।

अनटाइड फंड होने के कारण पंचायतों को इस राशि के उपयोग में अधिक स्वतंत्रता मिलेगी, जिससे वे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार प्राथमिकता तय कर सकेंगी। राज्य सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जारी की गई राशि का उपयोग पारदर्शिता और निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप हो। इस अनुदान से ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास को मजबूती मिलेगी और आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।