जयपुर। राजस्थान विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब आने में हो रही देरी को गंभीरता से लेते हुए स्पीकर वासुदेव देवनानी ने सरकार को आगाह किया कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाने के बाद 3 दिन की अवधि के तहत जवाब विधानसभा सचिवालय को प्राप्त हो जाना चाहिए। तीन दिन की अवधि के बाद सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सूचीबद्ध किया जा सकेगा।
दरअसल, शून्यकाल में कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा के मैसेज अराफ़ात पेट्रोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा औद्योगिक लीज भूमि का दुरुपयोग करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ध्यानाकर्षण के जरिए राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन राजस्व की बजाय इसका जवाब उद्योग विभाग की ओर से दिया गया। इस पर व्यवस्था देते हुए स्पीकर ने कहा कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब आने में विभागों के स्तर पर लापरवाही सामने आ रही है।
ऐसे में सरकार को निर्देशित किया जाता है कि सभी विभागों को निर्धारित अवधि में प्रस्ताव का जवाब भेजने के लिए निर्देशित किया जाए, जहां तक आज के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का मामला है, इसमें यह प्रस्ताव राजस्व विभाग से संबंधित था, लेकिन दूसरे विभाग को लंबी अवधि के बाद ट्रांसफर नहीं किया गया। इसमें असमंजस की स्थिति बनी है, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने सरकार की ओर से सदन को आश्वस्त करते हुए कहा कि आगे से इस मामले को ध्यान में रखा जाएगा और विभागों को निर्देशित कर दिया जाएगा।
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