जीनवाल ने अस्पताल में मौजूद चिकित्सकों को आड़े हाथों लेते हुए उन्हें सुप्रीम कोर्ट और बाल अधिकारिता विभाग के आदेशों की याद दिलाई। 

शीर्ष अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि यदि भ्रूण जीवित पाया जाता है तो अस्पताल को उसके जीवित रहने को सुनिश्चित करने के लिए सभी सुविधाएं देनी होंगी। इसके बाद सरकार कानून के अनुसार बच्चे को गोद लेना सुनिश्चित कर सकता है।