झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षा रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। अदालत ने सरकार को मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 15 सितंबर तय की है। इस अंतरिम आदेश से हजारों परीक्षार्थियों और चयनित उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है।

प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में पेपर लीक रोकने वाले नए कानून को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया सामने आई है। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कहा कि कड़े कानूनी प्रावधानों से नकल और संगठित अपराध पर अंकुश लगेगा। उन्होंने भरोसा जताया कि विशेषज्ञ समिति के सुझावों से भर्ती परीक्षाओं की विश्वसनीयता और लोकतांत्रिक व्यवस्था दोनों को मजबूती मिलेगी।