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सरकारी पैरोकार खुद पारिश्रमिक भुगतान को तरसे
अजमेर। राजस्व मामलों में प्रदेश की सर्वोच्च अदालत राजस्व मण्डल में सरकार की तरफ से पैरवी करने वाले पैरोकार वकील इन दिनों कोढ़ में खाज से प्रभावित हो रहे हैं। अव्वल तो पारिश्रमिक मानदेय मनरेगा और दिहाड़ी मजदूर से भी कम उसका भी समय पर भुगतान नहीं हो रहा हैं। यानी सरकारी पैरोकार खुद अपने ही पारिश्रमिक को तरस गए। 
राजस्व मण्डल ने देर रात किए 107 तहसीलदारों के तबादले
राजस्व मण्डल ने शुक्रवार रात को 107 तहसीलदारों के तबादले किए हैं। मण्डल रजिस्ट्रार महावीर प्रसाद ने तबादला आदेश जारी कर सूची मण्डल की वेबसाइट पर उपलब्ध 
राजस्व मण्डल में नहीं हुआ न्यायिक कार्य
जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपकर आरएएस सदस्यों की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग की है। 
राजस्व मण्डल में दर्ज भू-राजस्व के मामलों की हकीकत : रेवेन्यू बोर्ड में पीढ़ियां लड़ रही केस, फिर भी जमीनी विवादों में फैसले नहीं
विभिन्न राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या तीन लाख 68 हजार के भी पार 