अजमेर। राजस्व मामलों में प्रदेश की सर्वोच्च अदालत राजस्व मण्डल में सरकार की तरफ से पैरवी करने वाले पैरोकार वकील इन दिनों कोढ़ में खाज से प्रभावित हो रहे हैं। अव्वल तो पारिश्रमिक मानदेय मनरेगा और दिहाड़ी मजदूर से भी कम उसका भी समय पर भुगतान नहीं हो रहा हैं। यानी सरकारी पैरोकार खुद अपने ही पारिश्रमिक को तरस गए।

राजस्व मण्डल ने शुक्रवार रात को 107 तहसीलदारों के तबादले किए हैं। मण्डल रजिस्ट्रार महावीर प्रसाद ने तबादला आदेश जारी कर सूची मण्डल की वेबसाइट पर उपलब्ध

जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपकर आरएएस सदस्यों की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग की है।

विभिन्न राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या तीन लाख 68 हजार के भी पार