लोकसभा में प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक 2025 पेश किया गया, जिस पर विपक्ष ने सेबी को अधिक अधिकार देने का आरोप लगाते हुए विरोध किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे स्थायी समिति में भेजने की वकालत की।