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वंदे मातरम् पूरा नहीं गाने पर आपराधिक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन अधिनियम की वैधता पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से दो हफ़्तों में जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने स्पष्ट किया कि धार्मिक या व्यक्तिगत कारणों से वंदे मातरम् न गाने वालों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। संगीतकार टीएम कृष्णा की याचिका में छह छंद गाने की अनिवार्यता और तीन साल की सजा के प्रावधान को चुनौती दी गई है। 
अयोध्या राम मंदिर दान चोरी मामला: 70 नहीं, 105 बार हुई मंदिर में चोरी की घटनाएं, SIT दो दिन में दाखिल करेगी चार्जशीट
अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच कर रही यूपी एसआईटी दो दिन में ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी। सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सीसीटीवी फुटेज में चोरी की 105 घटनाएं दर्ज हैं। आरोपियों को डिफॉल्ट जमानत से रोकने के लिए 25 सितंबर की समयसीमा से पहले चार्जशीट सौंपी जा रही है। 
नाबालिग को धमकाने के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, यूपी-दिल्ली पुलिस से मांगा कार्रवाई और सुरक्षा का पूरा ब्योरा
विरोध-प्रदर्शन मामले में 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को धमकाने और उसके घर पर पथराव की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने इसे अस्वीकार्य बताते हुए उत्तर प्रदेश और दिल्ली पुलिस से दर्ज प्राथमिकी, जांच प्रगति और पीड़ित परिवार की सुरक्षा पर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। 
सुप्रीम कोर्ट ने CJP के 5 सितंबर दिल्ली मार्च पर रोक से किया इनकार, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के 5 सितंबर को प्रस्तावित दिल्ली मार्च पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि प्रदर्शन से अप्रिय स्थिति होने का कोई ठोस आधार नहीं है। CJP अपनी मांगों को लेकर इंडिया गेट से पुलिस मुख्यालय तक मार्च निकालेगी। 
राजा रघुवंशी हत्याकांड: सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, मेघालय सरकार की मांग पर तुरंत रोक लगाने से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत पर तत्काल रोक लगाने की मेघालय सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपी फिलहाल बाहर रहेगी, लेकिन जमानत रद्दीकरण पर अंतिम फैसला बाद में होगा। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को स्वीकार करते हुए 'जमानत नियम है, जेल अपवाद' के सिद्धांत को दोहराया और अगली सुनवाई अगले गुरुवार के लिए तय की।