राजस्थान सरकार  ने लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। सरकार से जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य में आठ जिलों में विशेष न्यायालयों का विनिर्देशन किया गया। यह अधिसूचना 8 जनवरी 2026 को जारी की गई।