राज्य के स्थानीय निकाय क्षेत्रों में स्वीकृति के विपरीत किए जा रहे अवैध निर्माणों को सील करने की प्रक्रिया को लेकर स्वायत्त शासन विभाग नई गाइडलाइन तैयार करने की दिशा में काम कर रहा।