राज्य सरकार ने वर्ष  2025-26 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों को लेकर वित्त विभाग की ओर से परिपत्र जारी किया है। राजस्थान विधान सभा के आगामी सत्र में इन अनुपूरक अनुदान मांगों को प्रस्तुत किया जाना। परिपत्र के अनुसार, उन सभी मदों को अनुपूरक मांगों में सम्मिलित किया जाएगा, जो वर्ष 2025-26 के मूल आय-व्ययक अनुमान में शामिल नहीं हो पाई थीं या जिनके लिए स्वीकृत प्रावधान से अधिक व्यय हेतु विधान सभा की अनुमति आवश्यक।