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मुनेश गुर्जर ने तीसरे निलंबन को दी हाईकोर्ट में चुनौती, कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब
पीड़िता की सहमति हो तो भी यह अपराध की श्रेणी में माना जाएगा, क्योंकि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है। 