प्रदेश में बेटी बचाओं मुहीम को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रदेश में पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत मुखबिर योजना को अधिक प्रभावी बनाते हुए प्रोत्साहन राशि को ढाई लाख से बढ़ाकर अब तीन लाख रुपए कर दिया । लेकिन कोटा जिले में इसके व्यापक प्रचार प्रसार नहीं होने से मुखबिर योजना में अभी तक एक भी मुखबिर ने लिंग परीक्षण को लेकर चिकित्सा विभाग को कोई सूचना नहीं दी है।

प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या रोकने ,बाल लिंगानुपात में सुधार के लिए सोनोग्राफी सेंटरों की नियमित मॉनीटरिंग तो की जाती है लेकिन सोनोग्राफी सेंटर के एक्टिव ट्रैकर की सिर्फ लाल और हरी लाइन की ही जांच की जाती है।

राज्य सरकार ने सरकारी अस्पतालों में सभी तरह की नि:शुल्क जांच व्यवस्था 1 अप्रैल से शुरू कर दी है, लेकिन संसाधन वही है। स्थिति ऐसी है कि मेडिकल कॉलेज में स्थित एक मात्र एमआरआई मशीन पर पूरे जिले के 21 लाख लोग निर्भर है।

सुल्तानपुर नगर के अस्पताल में करीब ढाई माह पूर्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा 16 लाख रुपए लागत की सोनोग्राफी मशीन लगवा दी गई थी। लेकिन आज भी महिलाओं को उपचार कराने के लिए 40 किलोमीटर दूर कोटा शहर जाना पड़ रहा है। सोनोलॉजिस्ट के अभाव में सोनोग्राफी कक्ष पर ताला लगा हुआ है।