उच्चतम न्यायालय ने तेलंगाना सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए भारत राष्ट्र समिति के 10 विधायकों के खिलाफ लंबित अयोग्यता याचिकाओं पर 3 महीने में निर्णय लेने का राज्य विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश दिया।