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राजस्थान की अदालतें, समग्र रूप से बेहतर, लेकिन कानूनी मदद देने में कई राज्यों से पीछे
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प्रदेश में विधिक सेवा को लेकर लंबा-चौड़ा बजट और अफसरों की भारी फौज होने के बावजूद लोगों को कानूनी सहायता नहीं मिल रही है। 