भजनलाल सरकार का एक और कीर्तिमान, डीरेगुलेशन सुधारों में राजस्थान देश में अव्वल

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने सुशासन और आर्थिक सुधारों की दिशा में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। दिसंबर माह में डीरेगुलेशन से जुड़े सभी 23 प्राथमिकता वाले सुधारों को सफलतापूर्वक लागू कर राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। इन सुधारों के जरिए व्यापार, उद्योग और आमजन को अनावश्यक प्रक्रियाओं से राहत मिलेगी और निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार होगा। राज्य सरकार ने जन विश्वास बिल को अध्यादेश के रूप में पारित कर प्रशासनिक सरलता और पारदर्शिता को और मजबूती दी है। इसके साथ ही दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (संशोधन) अध्यादेश, 2025 को भी भजनलाल कैबिनेट ने मंजूरी दी है। यह अध्यादेश व्यापारियों और उद्यमियों के हित में अहम माना जा रहा है, जिससे लाइसेंस, निरीक्षण और अनुपालन प्रक्रियाएं सरल होंगी।

23 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सुधारों के पूर्ण क्रियान्वयन से राजस्थान ने नीति सुधारों में नया मानक स्थापित किया है। सरकार का मानना है कि इससे रोजगार सृजन, निवेश वृद्धि और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। इस उपलब्धि का श्रेय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ-साथ मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास के नेतृत्व में राज्य की ब्यूरोक्रेसी को भी दिया जा रहा है, जिन्होंने समयबद्ध और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया। यह कीर्तिमान राजस्थान को सुधारोन्मुख और निवेश-अनुकूल राज्य के रूप में राष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।