<% catList.forEach(function(cat){ %> <%= cat.label %> <% }); %>
<%- node_title %>
<% if(node_description!==false){ %><%- node_title %>
Published On
<% if(node_description!==false) { %> <%= node_description %>
<% } %> <% catList.forEach(function(cat){ %> <%= cat.label %> <% }); %>
Read More... 
सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 142 का उपयोग: बंगाल चुनाव से पहले 'पूर्ण न्याय' का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को संविधान के आर्टिकल 142 के तहत अपनी खास शक्तियों का इस्तेमाल किया ताकि यह पक्का किया जा सके कि प्रोसेस की टाइमलाइन की वजह से पश्चिम बंगाल में कोई भी योग्य वोटर वोटर रोल से छूट न जाए, और राज्य विधानसभा चुनावों से पहले यह एक बहुत बड़ा दखल है। 
पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची में सुधार, आपत्तियों की समय सीमा आज पूरी: चुनाव आयोग
पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची पुनरीक्षण के तहत दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की विस्तारित समय सीमा 19 जनवरी को समाप्त हो रही है। अब तक करीब 9.12 लाख नए आवेदन प्राप्त हुए हैं। 
चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, गोवा, लक्षद्वीप, राजस्थान, पुड्डुचेरी के लिए बढ़ाई एसआईआर की समय सीमा, अब इस तारिख तक दर्ज करवा सकते हैं आपत्तियां
चुनाव आयोग ने राजस्थान और पश्चिम बंगाल समेत पांच राज्यों में मतदाता सूची पुनरीक्षण की अवधि 19 जनवरी तक बढ़ा दी है। 
मतदाता सूची के आंकड़ों पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल, निष्पक्ष जांच की मांग
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) के आंकड़ों पर सरकार को घेरा है। उन्होंने पूछा कि 15 दिनों में अचानक 1.11 करोड़ वोटर कैसे बढ़ गए? अखिलेश ने आंकड़ों में विसंगति का आरोप लगाते हुए पूरी प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच और पारदर्शिता की मांग की है। 
एसआईआर को लेकर अखिलेश ने केंद्र सरकार पर उठाए सवाल, बोलें-चुनावी गणित होगा प्रभावित
यूपी में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि एसआईआर में बाहर हुए ज्यादातर मतदाता सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थक थे, जिससे चुनावी गणित प्रभावित होगा। 
BLO की मौतों पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 'काम का दबाव कम करें, छुट्टी भी दीजिए'
बिहार चुनाव के बाद देशभर में चल रहे एसआईआर अभियान के दौरान बीएलओ पर बढ़ते दबाव और आत्महत्या की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इन मौतों के लिए राज्य सरकारों को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि कर्मचारियों की कमी दूर करना उनकी जिम्मेदारी है। 